विश्व वातावरण दिवश

संसारभर प्लाष्टिक प्रदूषणको अन्त्य

आधा शताब्दीको प्रयास

आज जुन ५ अर्थात विश्व वातावरण दिवश । नेपालले ‘प्लाष्टिक प्रदूषण न्युनीकरणः हाम्रो दायित्व’ मुल नाराका साथ यो दिवश मनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्रवान गरेअनुरुप सन् १९७३ देखि हरेक वर्ष जुन ५ का दिन यो दिवश मनाउँदै आइएको छ । अर्थात विश्व वातावरण दिवश ५२ वर्षदेखि मनाउँदै आइएको छ । यस समयावधिमा विश्व वातावरण संरक्षण र यसका लागि अघि सारिएका योजनाले कत्तिको सार्थकता पायो भन्ने विषय जल्दोबल्दो रुपमा उठेको छ ।

एउटै घरपरिवारबाट निस्कन्छ ०.०४० टन प्लाष्टिकजन्य फोहोर

नेपालमा फोहोर व्यवस्थापन लामो समयदेखि चुनौतिको रुपमा रहँदै आएको छ । फोहोरमा नकुहिने प्रकृतिको फोहोर प्लाष्टिकको अंश बढी हुँदा यसले थप जटिलता थपेको छ । मुख्यगरी शहरी क्षेत्रमा यो समस्या तीव्र छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको सर्वेक्षण अनुसार वर्षेनी औसतमा प्रति घरपरिवारले ०.०४० मेट्रिक टन प्लाष्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गर्दछ ।

तथ्याङ्क कार्यालयको फोहोर व्यवस्थापन आधारभूत सर्वेक्षण २०२० का अनुसार वर्षेनी औसतमा एक पालिकाले ३५२.१ मेट्रिक टन प्लाष्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गर्दछ । (यो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तथ्याङ्कमा आधारित हो ।) त्यस हिसाबले औसत वार्षिक नेपालमा २ लाख ६५ हजार १३१ टन प्लाष्टिकजन्य फोहोर उत्पादन हुन्छ । राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरपरिवार सर्वेक्षण २०७८ अनुसार नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरपरिवार छन् । यसरी हेर्दा वार्षिक औसतमा एक घरपरिवारले ०.०४० मेट्रिक टन प्लाष्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।

उद्योगजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा छैन चासो

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वातावरणीय तथ्याङ्क २०२४ अनुसार नेपालमा उद्योग व्यवसायबाट निष्कने फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था प्रभावकारी देखिएको छैन । तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा रहेका उद्योग व्यवसायमध्ये १०.७ प्रतिशतले मात्रै पूर्ण रुपमा ठोस पदार्थजन्य फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । कुल उद्योग व्यवसायमध्ये ८९.३ प्रतिशतले यस प्रकारका फोहोरको अझै उचित व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । यसले स्वच्छ वातावरण कायम राख्न र  नदीको स्वच्छतामा चुनौति थपेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा नेपालको कमजोर स्थान

अमेरिकाको दुईवटा चर्चित विश्वविद्यालयले वर्षेनी विश्वमा १८० मुलुकमा वातावरणको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दै आइरहेका छन् । यल तथा कोलम्बिया विश्वविद्यालयले सन् २०२४ मा गरेको वातावरणीय कार्यसम्पादन सूचकांक अनुसार नेपालले ३३.१ स्कोर प्राप्त गरी १६५ औं स्थानमा छ । यो स्थान वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न नसकेका मुलुकको सूची हो । विश्वविद्यालयले पारिस्थितिक प्रणालीको सजिवता, वातावरणीय स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनको अवस्थालाई समेटेर सूचकांक तयार पारेको हो ।

वातावरणीय संरक्षणमा नेपालको लगानी

नेपालले विगत सात वर्षयता वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ । यो खर्च वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रमा गरिएका चालु तथा पुँजीगत खर्चको योग हो । फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषण न्युनीकरण, जैविक विविधता र भू–संरक्षण तथा वातावरणीय क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकासका लागि वार्षिक औसतमा ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ । यो रकम विगत सात वर्षमा खर्च भएको कुल रकमको वार्षिक औसत रकम हो ।

प्लाष्टिक प्रदूषण न्युनीकरणमा नेपालको प्रयास

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले पहिलो पटक प्लाष्टिक झोला नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशका २०६८ जारी गरेको थियो । निर्देशिका जारी भएलगत्तै २० माइक्रोनभन्दा कम मोटाईका झोला उत्पादन तथा प्रयोगमा तत्कालै प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ तर्जुमा गर्यो । सोही नीतिको जगमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लागु गरेको छ । 

ऐन बनेको करिब २ वर्षपछि २०७८ सालमा सरकारले प्लाष्टिक झोला प्रतिवन्ध सम्बन्धि कार्ययोजना बनाई प्लाष्टिक प्रदूषण न्युनीकरणलाई तीव्रता दिएको हो । सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वि.स.२०७२ साल बैशाख १ देखि लागु हुनेगरी २० इन्च चौडाई र ३५ इन्च लम्बाई साईज तथा ४० माईक्रोन मोटाईसम्मका प्लाष्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसलाई धेरै स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास पनि गरे । तर, केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार यो निर्णयको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सफल भने हुन सकेनन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत २०८२ मंसीर १ गतेदेखि लागु हुनेगरी ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । सरकारले पटक–पटक प्लाष्टिक प्रयोगमा रोक लगाएपनि त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन अझै सकेको छैन । केही व्यापारिक कम्प्लेक्सहरुमा प्लाष्टिक प्रयोग निषेश गरिएपनि अन्य क्षेत्रमा सरकारी निर्णयले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुका कारण

• कानुनी कार्यान्वयनमा सरकारी उदासिनता
• निगरानी र अनुगमनको नहुनु, नियम नमान्नेलाई कारवाही गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको अभाव
• प्लाष्टिक प्रयोगमा उचित विकल्प दिन नसक्नु, प्लाष्टिकको विकल्प मानिएको जुट, कपडा, कागज सहज रुपमा उपलब्ध नहुनु
• विकल्पका सामग्री महँगो हुनु
• प्लाष्टिकको दीर्घकालीन असरबारे जनचेतनाको अभाव
• समाजमा पर्यावरण संरक्षणको संस्कृति विकसित नहुनु
• उद्योग तथा व्यापारीहरूको असहयोग रहनु
• सीमा क्षेत्रबाट अनियन्त्रित प्लाष्टिकका सामाग्री आयात
• केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको कमी