चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) को २२ प्रतिशत हाराहारी हुन आउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढेसंगै नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको आकार पनि बढ्दै आएको छ । रोजगारीका लागि नेपाली युवा धेरै पहिलेदेखि नै विदेश जाने गरेको भएपनि विक्रम संवत २०५८ सालदेखि मात्रै रेमिट्यान्स आयको आधिकारिक तथ्यााङ्क राख्न सुरु गरिएको हो । वि.स.२०५८ देखि २०८१ सम्मको २४ वर्षको अवधिमा ११७ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ । यो अवधिको वार्षिक औसतमा रेमिट्यान्स आय वृद्धिदर १३ प्रतिशत भन्दा बढी छ । रेमिट्यान्स बढ्नुको साथसाथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०८०/८१ सम्मको एक दशकको अवधिमा ५० लाख ८५ हजार भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएका छन् । यो संख्या नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र नविकरण गर्ने समेतको हो । यस अवधिमा ९१ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ । कोरोना संक्रमणलमा भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या र रेमिट्यान्स आयमा केही कमी आएको थियो ।
चित्र १: वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या र रेमिट्यान्स आय वृद्धिदर (प्रतिशतमा)
श्रोत : Current Macroeconomic and Financial Situation, नेपाल राष्ट्र बैंक, वार्षिक श्रम स्वीकृति विवरण २०८०/८१, वैदेशिक रोजगार विभाग
देशका आधा युवा वैदेशिक रोजगारीमा
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १११ वटा मुलुकलाई संस्थागत रुपमा खुला गरेको छ । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त र दीगो अवसर नपाएपछि दैनिक गुजारा चलाउनका लागि धेरै नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीलाई गन्तव्य बनाएको पाईन्छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त कुल आयको ७२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुनुले दैनिक गुजारा चलाउनकै लागि विदेशिनुपरेको बाध्यतालाई स्पष्ट पार्दछ । वर्षेनी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढ्नुले दैनिक रोजीरोटीको बाध्यता अझै कम हुन नसकेको देखाउँछ । कोरोना संक्रमणकालका दुई वर्ष छोड्ने हो भने नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछिका वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या उच्च छ । वि.स. २०८१ सालसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि ६४ लाख ६१ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस हिसाबले हेर्दा नेपालका कुल युवा संख्याको ५२ प्रतिशत भन्दा बढी युवालाई विदेशमा श्रम गर्न बाध्य पारिएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका युवाको संख्या १ करोड २४ लाख १२ हजार छ ।
रेमिट्यान्स आउँछ– ज्यान सकुशल आउँदैन
जसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढेको छ त्यसरी नै विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपाली श्रमिकको संख्या पनि बढ्दै आएको छ । आ.व.२०६५/६६ देखि २०७९/८० को अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १२ हजार २३६ जना युवाले रोजगारीका सिलसिलामा विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन् । अंगभङ्ग हुनेको संख्या पनि ठूलो छ । डेढ दशकको औसत हेर्दा वार्षिक ८१६ जनाले रोजगारीका सिलसिलामा विदेशी भूमिमा प्राण त्यागेका छन् । वि.स २०७६/७७ देखि २०८१ /८२ को फागुनसम्ममा ६ हजार ९३८ जनाको मृत्यु भएकोमा ६ हजार ७०६ जना पुरुष र २३२ जना महिला रहेका छन् । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामा अधिकांश अदक्ष युवा रहेका छन् । कुनैपनि क्षेत्रमा पूर्ण दक्षता हासिल नगरेका युवालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाइने हुँदा उनीहरु नै सबैभन्दा बढी मृत्युको जोखिममा हुन्छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये २० प्रतिशत युवा अदक्ष रहेका छन् ।
चित्र २: वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका महिला तथा पुरुषको संख्या
श्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१/८२, अर्थ मन्त्रालय
धेरैले मलेसियामा गुमाउँछन् ज्यान
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया मुख्य गन्तव्य रहेको छ । रोजगारीका सिलिसिलामा सबैभन्दा धेरै नेपाली युवा मलेसियामै छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै २२ हजार ६१ जनाले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या हो । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यासमेत जोड्दा १ लाख ३ हजार युवा उक्त वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएका छन् । यस हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउने नेपाली युवाको संख्या पनि मलेसियामै छ । विगत १५ वर्षको अवधिमा रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका ३ हजार ८६२ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । नेपालीले ज्यान गुमाउने दोस्रो मुलुकमा साउदी अरेबिया छ । डेढ दशकको अवधिमा साउदी अरेबियामा ३ हजार ३२७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै, मृतक संख्याको आधारमा कतार, युएई र कुवेत क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौ मुलुकमा छन् ।
मृत्युको मुख्य कारण
सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको मृत्युको मुख्य कारण विभिन्न रोग भनिएको छ । आ.व. २०६५/६६ देखि २०७९/८० मा विभिन्न रोगका कारण २ हजार ७४८ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा दोस्रो कारण प्राकृतिक मृत्यु भनिएको छ । यस अवधिमा प्राकृतिक मृत्युका कारण २ हजार ४०४ जनाको ज्यान गएको छ । बीमा लगायतका क्षतीपूर्ति भुक्तानीमा आउने झन्झट हटाउनका लागि पनि अन्य प्रकारका मृत्युलाई समेत प्राकृतिक मृत्युमा राख्ने गरिएको पाइएको छ । मृत्यु हुनेमा तेस्रो ठूलो कारण चाँही दुर्घटना भनिएको छ । चौथो मुख्य कारणमा आत्महत्या छ । डेढ दशकको अवधिमा दुर्घटनामा परी २ हजार ३५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १ हजार ३६१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले धानेको भएपनि राज्यका तर्फबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको जीवन रक्षातर्फ उल्लेख्य पहल भएको देखिँदैन । रुखो शब्दमा भन्नुपर्दा मृतकको संख्या रेकर्ड गर्नुबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अरु दायित्व लिनेबारेमा राज्य किनारमा छ । यसकारण रोजगारीका सिलसिलामा ज्यान गुमाउनु मात्रै होइन बिना कसुर विदेशी जेलमा कठिनपूर्ण जिवन व्यतित गर्नुपर्ने बाध्यतामा धेरै नेपाली कामदार छन् । उनीहरुको जिवन रक्षातर्फ राज्यले पहल गर्न सकेको छैन भने विदेशमा रहेका दूतावासले पनि सन्तोषजनक भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । गैर कानुनी तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको एकिन तथ्याङ्क समेत सरकारसंग नहुँदा कसरी उनीहरुलाई जोखिमबाट बाहिर ल्याउने भन्नेबारेमा ठोस कदम चाल्न समेत समस्या भएको छ । गैर कानुनी तवरबाट घरेलु कामदारको रुपमा ठूलो संख्यामा महिला खाडी मुलुकमा छन् । सबैभन्दा बढी हिंसामा यिनै महिला परेका छन् ।
रेमिट्यान्समा रजगज र भावी चुनौती
वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालले धेरै लाभ लिएको छ । नेपालले निर्यात गर्नसक्ने भनेकै युवा मात्रै हो भनेर व्यञ्ग्य पनि हुँदै आएको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा आयको मुख्य श्रोत नै रेमिट्यान्स बनेको छ । रेमिट्यान्स आयले विदेशमा रहेका कामदारको स्वदेशमा रहेका परिवारको आधारभुत खर्च धानेको छ । नेपालको कुल घरपरिवार संख्यामध्ये ८३ प्रतिशत अर्थात ५५ लाख २० हजार घर परिवार थोरबहुत रेमिट्यान्समा आश्रित रहेको नेपाल जिवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो) ले देखाएको छ । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिसंगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिले वस्तु आयातमा समस्या नरहने भन्दै सरकारले यसलाई आफ्नो सफलतासंग तुलना गरेको देखिन्छ । यस्तै, रेमिट्यान्स बढ्दा शोधानान्तर स्थितिमा आउने सुधारले अर्थतन्त्र जोखिमरहित रहेको देखाउँदै सरकारले आफ्नो सक्षमता दावी गर्दै आएको छ । रेमिट्यान्सले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार र गुणस्तरीय खानपीन तथा बसाईमा सुधार आई गरिबी न्युनीकरणमा समेत सघाउ पुगेको छ । दश प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्दा १.१ प्रतिशतले गरिबी घट्ने एक अध्ययन (Byanjankar & Sakha, 2021)ले देखाएको छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आयले उपभोग बढाई बजार केन्द्रित आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गरेको छ । उत्पादन वृद्धि गरि स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरेको छ । अर्कोतर्फ यसले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएपनि आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आयात उच्च बनाएको छ । अर्थतन्त्रलाई उपभोगमुखी बनाएको छ । एक प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्दा ०.२० प्रतिशतले वस्तु निर्यात खुम्चिने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
रोजगारीसम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था
संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ ले देशभित्र उपलब्ध श्रमशक्तिलाई प्रतिष्पर्धी बनाई सक्षम श्रमबजारको माध्यमद्वारा उत्पादनशील, मर्यादित र सुरक्षित रोजगारीमार्फत अर्थतन्त्रलाई सवल र गतिशिल बनाई गरिवी निवारणमा योगदान पुर्याउने दीर्घकालीन सोच लिएको छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ ले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउँदै वैदेशिक रोजगारबाट हुने आर्थिक तथा गैरआर्थिक लाभबाट गरिबी निवारण तथा दिगो आर्थिक र सामाजिक विकासमा अधिकतम योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले २०७३ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको बीमालाई बिस्तार गरी बीमा कम्पनीबाट २० लाखसम्म बीमा रकम पाउन सक्ने बनाएको छ । रोजगारीका लागि भारत जाने नागरिकहरुलाई समेत वैदेशिक रोजगारको लागि अन्य देश जाने नागरिकसरह १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी दिलनमा चाल्नुपर्ने कदम
- वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाउनेमध्ये धेरैको मृत्युको कारण प्राृकतिक मृत्यु भनिएको छ । तर, सामान्य बुझाईमा प्राकृतिक मृत्यु उमेर पुगेर कालगतिले हुने मृत्युलाई बुझिन्छ । नेपालको औसत आयु ७१ वर्ष छ । जबकी ७१ वर्ष हाराहारीमा कुनैपनि श्रमिक वेदेशिक रोजगारीमा रहँदैनन् । त्यसैले सरकारले प्राकृतिक निभएको मृत्युमा गम्भिर भएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राकृतिक मृत्युको यर्थाथ कारण पत्ता लगाउन शवको नेपालमा पोष्टमार्टम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा कुटनीतिक नियोगलाई क्रियाशिल बनाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको उचित तथ्याङ्क राख्ने र नेपाल सरकारलाई सूचना अद्यावधिक गराउन जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कामको प्रकृति, पारिश्रमिक, कानुनी हैसियत तथा सुरक्षा व्यवस्थाबारे नियमित जानकारी राख्नुपर्दछ ।
- दूतावासले श्रमिकको मृत्युको कारण शंकास्पद लागेमा छानविनका लागि भूमिका खेल्नुपर्दछ र कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
- वैदेशिक रोजगारीको सवालमा सरकारले लिएका नीतिहरुबीच एकरुपता कायम गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
- सीप विकासमार्फत विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने श्रम शक्ति विकास गरी वैदेशिक रोजगारीलाई उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएपनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी स्वरोजगार मार्फत गरिवी निवारण गर्ने भविष्यको लक्ष्यतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
- तत्कालका लागि रेमिट्यान्स आप्रवाह अर्थतन्त्रको लागि अनुकुल रहेपनि दीर्घकालमा यसले परनिर्भर बढाउने तथ्याङकले नै देखाएको छ । यसमा पनि जिम्मेवार निकाय सचेत रहँदै आन्तरिक उत्पादनमै जोड दिई निर्यात बढाएर चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्नेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ ।
