व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनस्तर सुधारका लागि विकल्पहरू छनोट गर्न सक्षम बनाउने प्रक्रियाको रूपमा मानव विकासलाई लिइन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी रोजगारी पाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिएर दीर्घ र आरोग्य जीवन जीउन सक्ने बनाउने तथा आयस्तर सुधार गरेर उन्नत जीवन जिउन सक्ने बनाउनु नै मानव विकास हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले पहिलो पटक विक्रम संवत २०४७ सालमा मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सोही समयदेखि मानव विकास सूचकाङ्कको प्रयोग गरी विश्वमा मानव विकासका अवस्थाको यथार्थ चित्र र प्रगतिबारेको मापन गरी त्यसको आधारमा नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गरिँदै आइएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कको अवधारणा भने पाकिस्तानका अर्थशास्त्री महबुब उल हक र भारतका अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले विकास गरेका हुन् । अर्थशास्त्री सेनले मुख्य पाँच आयाममा मानव विकासका अवधारणा अघि सारेका छन् ।व्यक्तिको क्षमता विस्तार, व्यक्तिको स्वतन्त्रता, बहुआयामिक पक्ष जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार, समानता र न्याय तथा मानव अधिकार र मर्यादा सेनले अघि सारेका मानव विकासका लागि अति आवश्यक आयाम हुन् । नेपालले वि.स.२०५५ सालदेखि आवधिक रुपमा मानव विकास प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme, UNDP) को प्राविधिक सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको मानव विकास प्रतिवेदन तयार पारी प्रकाशन गर्दै आएको छ । हालसम्म मानव विकास प्रतिवेदनका ५ वटा श्रृंखला प्रकाशन भईसकेका छन् ।
मानव विकास सूचकाङ्कका आयामहरु
मानिसको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन आउनुलाई मानव विकासको रुपमा हेरिएको छ ।मानव क्षमताको विकास र अवसरहरुको विस्तारमार्फत मानव जिवनमा सुधार ल्याउने कुरालाई मानव विकासले जोड दिन्छ।मानव विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य र आयको अवस्था हेर्दछ । समाजमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आय वितरणको असमानतालाई समायोजित गरी असमानता समायोजित मानव विकास सूचकाङ्क (Inequality-adjusted Human Development Index, IHDI) मापन गरिन्छ । यसले मानव विकास (Human Development Index, HDI) मा असमानताको स्तर देखाउँछ । IHDI / HDI सूचकाङ्कको मान समान रहेमा असमानताको अवस्था नरहेको बुझाउँछ ।यस्तै, मानव विकासमा महिला र पुरुषबीच रहेको भिन्नता लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क (Gender Development Index, GDI) मार्फत मापन गरिन्छ । GDI ले स्वास्थ्य, शिक्षा र आयमा महिला, पुरुषबिचको अवसरको तुलना गर्दछ । मानव विकासको अर्को आयाम लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क (GII) हो । GII ले स्वास्थ्य, शशक्तिकरण र श्रम बजारमा महिला पुरुषबिचको असमानतालाई देखाउँछ ।
मानव विकास सूचकाङ्क मापन
मानव विकास सूचकाङ्क मापनमा मुख्यगरी तीनवटा आधारभूत आयामहरु हेरिन्छ । दीर्घ र स्वस्थ्य जीवन, ज्ञान र मर्यादित जीवनस्तरको मापन गरी मुलुकको औसत उपलब्धि निर्धारण गरिन्छ । दीर्घ र स्वस्थ्य जीवनमा जन्मिँदाको औसत आयु, ज्ञानमा विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष र विद्यालय शिक्षाको औसत वर्ष हेरिन्छ । यता मर्यादित जिवनस्तरमा भने प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय सूचकको प्रयोग गरिन्छ । तीनवटा आयाममार्फत निकालिएको सूचकहरुको ज्यामितिय औसत मान मानव विकास सूचकाङ्क (HDI) हो । मानव विकास सूचकाङ्कको निरपेक्ष मान शुन्यदेखि एक सम्म (०–१) रहन्छ । मानव विकास सूचक:
मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल
नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार गर्दै आएपनि सुधारको गति भने सुस्त छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा पछिका दुई वर्ष त सूचकाङ्कको वृद्धिदर ऋणात्मक रह्यो ।वि.स.२०६७ सालमा नेपालको HDI मध्यम तहमा पुगेको हो । वि.स.२०४७ देखि २०८० सम्मको मानव विकास सूचकाङ्कको वार्षिक औसत वृद्धिदर १.३२ रहेको छ । वि.स.२०४७ सालमा पहिलो पटक सार्वजनिक भएको मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था न्युन अवस्थामा थियो । अर्थात नेपालको HDI ०.४०४ थियो । नेपाललाई HDI को मध्यम तहमा पुग्न २१ वर्ष लाग्यो । वि.स.२०६७ सालमा नेपालको HDI मध्यम तह (०.५५१) पुगेको हो । वि.स.२०८० मा भने यस प्रकारको सूचक ०.६२२ छ ।
चित्र १: मानव विकास सूचकाङ्कको वार्षिक औसत वृद्धिदर
श्रोतः मानव विकास रिपोर्ट २०२५
मानव विकाससंग जोडिएका आय, गरिबी र रोजगारी
आय, गरिबी, रोजगारी एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका हुन्छन् । यी एक तत्वले अर्कालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् र मानिसको जीवनस्तर निर्धारण गर्छन् । रोजगारीले मानिसको आय बढाउँदछ र गरिबी न्युनीकरणमा सघाउ पुर्याउँछ । हुन त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले आयस्तरले मात्रै व्यक्तिको जिवनस्तर निर्धारण गर्न नसक्ने धारणा राखेका छन् । तर, मानव विकास सूचकाङ्कको एउटा महत्वपूर्ण मापनमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय रहेको छ । पर्याप्त आयमार्फत मानिसले राम्रो स्वास्थ्य सुविधा हासिल गर्न सक्छ । उचित शिक्षा र आवश्यक पोषण सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ । उच्च आयले जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर र गुणस्तरीय जिवन हासिल गर्न मद्वत गर्छ । न्युन आयले मानिसलाई गरिबी र असमानतातर्फ धकेल्छ । गरिबी र असमानताले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सेवाका पहुँचमा अवरोध खडा गर्दछ । यसले मानिसमा सम्मानजनक जिवन जिउनसक्ने आधार भत्काउँदछ । त्यसैले रोजगारीमार्फत आय वृद्धि र त्यसबाट गरिबी न्युनीकरण मानव विकास सूचकाङ्मा सुधार ल्याउने उपयुक्त बाटो हुनसक्छ ।
नेपालको रोजगारी सिर्जना चुनौनीपूर्ण बनेको छ । वर्षेनी पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सरकारी आँकडाले नै बताईरहँदा रोजगारी सिर्जना भने ज्यादै न्युन छ । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नपाएर रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतामा कमी ल्याउन सकिएको छैन । वर्षेनी ७ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि नेपालबाट विदेसिन्छन् । अहिले नेपालमा ७८ लाख १३ हजार जना नागरिक रोजगार छन् । यो दश वर्ष अघि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तुलनामा ११ लाखले मात्रै बढी हो । अर्थात विगत एक दशकको अवधिमा नेपालमा ११ लाख एक हजार मात्रै रोगारी सिर्जना भएको छ । एक वर्षमा ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सरकारी आँकडा मान्दाखेरी १० वर्षको अवधिमा ४९ लाख बेरोजगार युवा थपिएका छन् । एक दशकको वर्षिक औसत रोजगारी वृद्धिदर ज्यादै न्युन १.७५ प्रतिशत मात्रै छ । रोजगारीको दर बढ्दै जाँदा मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि सुधार देखिएको छ ।
नेपालमा एक दशक अवधि (आर्थिक वर्ष २०७१/७२–२०८०/८१) मा वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आय ११९८ अमेरिकी डलर रहेको छ । यस अवधिमा वार्षिक औसतमा प्रतिव्यक्ति आय ५.८९ प्रतिशतको वृद्धि छ ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १४५६ अमेरिकी डलर रहेको छ । केही अपवादलाई छोडेर आय बढ्दै जाँदा मानव विकास सूचकाङ्कको स्तर पनि बढ्दै आएको छ । रोजगारी तथा आयसंग मानव विकास सूचकाङ्कको सम्बन्ध सकारात्मक रहेको देखिन्छ ।
चित्र २: रोजगारी वृद्धिदरको अवस्था
चित्र ३: आय वृद्धिदरको अवस्था
श्रोतः राष्ट्रिय आय–आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राष्ट्रिय लेखा सम्बन्धी वार्षिक तथ्याङ्क, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय
यस्तै, नेपालले गरिबी न्युनीकरणमा सामान्य सुधार गर्दै आइरहेपनि अपेक्षा अनुरुपको प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०८०/८१ सम्मको दश वर्षको वार्षिक औसत गरिबी दर २०.८४ प्रतिशत रहेको छ । यस अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै ६१ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको गरिबीदर १९.३५ प्रतिशत छ । यो दश वर्ष अघिको तुलनामा सामान्य सुधार हो ।
चित्र ४: नेपालमा गरिबीदर
श्रोतः नेपाल जिवनस्तर सर्वेक्षण–चौथो, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय
विभिन्न कालखण्डमा मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था
माओवादी सशस्त्र संघर्षअघिको अवस्था
वि.स.२०४७ देखि २०५२ सालसम्मको पाँच वर्षको अवधिलाई पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र माओवादी सशस्त्र संघर्षअघिको समयावधि लिइएको छ । यस अवधिमा मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार हुँदै आएपनि न्युन अवस्थाबाट माथि उक्लिन सकेको थिएन । यस अवधिको मानव विकास सूचकाङ्क वृद्धिदर वार्षिक औसतमा १.७१ प्रतिशत रहेको थियो ।
माओवादी सशस्त्र द्धन्द्धकालमा HDI
वि.स २०५२ सालमा विभिन्न माग राखेर नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेपछि सरकारको ध्यान विकासबाट विमुख भयो । फलस्वरुप विकासको गति पनि सुस्त भयो । माओवादी द्धन्द्धकाल (२०५२–२०६३ सम्मको अवधिमा पनि मानव विकास सूचकाङ्क नकारात्मक वृद्धि नभएपनि सुधारको गति सुस्त रहन पुग्यो ।माओवादीले संघर्ष सुरु गरेको साल २०५२ मा मानव विकास सूचकाङ्क ०.४३८ थियो । त्यसको १२ वर्षपछि वि.स. २०६३ सालमा सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति संझौता भई द्धन्द्धको स्थायी समाधानको सुरुवात भयो । वि.स.२०६३ सालसम्म आइपुग्दा नेपालको HDI ०.५१२ थियो । यस अवधिमा मानव विकास सूचकाङ्कको औसत वृद्धिदर १.२६ प्रतिशत रह्यो । जुन माओवादी सशस्त्र संघर्ष सुरु हुनुअघिको ५ वर्षको औसत वृद्धिदर भन्दा कम हो ।
विस्तृत शान्ति संझौतापछि १२ वर्षसम्म चलेको सशस्त्र संघर्षको अन्त्य भई देश स्थायी शान्तिको मार्गमा प्रवेश गर्यो । वि.स.२०६४ साल चैतमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो । जनताको विकासप्रतिको चाहना र नीजि क्षेत्रको उत्साहले यस अवधिमा समग्र आर्थिक सामाजिक स्तरमा सुधारका संकेत देखापरे ।पहिलो संविधानसभा निर्वाचन (२०६४) देखि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन (२०७०) सम्मको ७ वर्षको अवधिमा मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार भएको पाईन्छ । वि.स.२०६४ मा ०.५१६ रहेको ज्म्क्ष् वि.स.२०७० मा ०.५७ पुगि मानव विकास सूचकाङ्कको मध्यय तह भेट्टाएको छ । वि.स.२०६७ सालमा नेपालको ज्म्क्ष् मानले मध्यम अवस्था हासिल गरेको हो । यस अवधिमा वार्षिक औसत ज्म्क्ष् वृद्धिदर ०.५५ प्रतिशत थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिका वर्ष
वि.स.२०७२ साल असोजमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान लागु भयो । नयाँ संविधान लागु हुँदाको समयमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५७५ थियो । देश संघीय संरचनामा गएपछिका दुई वर्ष नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कको वृद्धिदर ऋणात्मक रहन पुग्यो । वि.स.२०७७ र २०७८ मा नेपालको HDI वृद्धिदर (०.८३ र ०.५०) ले ऋणात्मक रहे । वि.स.२०८० मा भने नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार भई १४५ औं स्थानमा रह्यो । उक्त वर्ष नेपालको HDI ०.६२२ रहेको थियो । वि.स.२०७२ देखि २०८० सम्म नौ वर्षको अवधिमा औसत वार्षिक HDI वृद्धिदर ०.९० रहेको छ ।
मानव विकास सूचकाङ्क सुधारमा नेपालको प्रयास
दीर्घ र स्वस्थ्य जीवन, ज्ञान र मर्यादित जीवनस्तर मानव विकास सूचकाङ्क मापनका मुख्य अंग हुन् । दीर्घ र स्वस्थ्य जीवनले जिवनप्रत्याशा वा औसत उमेर जनाउँदछ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच वृद्धि, सुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य जनचेताना अभिवृद्धिले मानिसको आयु दीर्घ बनाउँदछ । त्यसैले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले मानिसलाई स्वस्थ बनाउन सहयोग पुर्याउँछ र त्यसबाट दीर्घ जिवन प्राप्त हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढाइएका लगानीले मानव विकास सूचकाङ्कमा सहयोग मिलेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७९/८० को अवधिमा वार्षिक औसत ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । यस अवधिमा वार्षिक औसत लगानी वृद्धिदर १५.६२ प्रतिशत छ ।
चित्र ५: स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको पुँजीगत लगानी (रु.करोडमा)
श्रोतः सरकारको कार्यगत व्यय, नेपाल राष्ट्र बैंक
चित्र ६: शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको पुँजीगत लगानी (रु.करोडमा)
श्रोतः सरकारको कार्यगत व्यय, नेपाल राष्ट्र बैंक
मानिसको मर्यादित जीवनस्तर उसको आयसंग सम्बन्धित हुन्छ । आय रोजगारीसंग सम्बन्धित हुन्छ र रोजगारी देशभित्र आर्थिक गतिविधि र यसको चलायमानसंग सम्बन्धित रहन्छ । सरकारले आर्थिक मामिला अन्तर्गत विभिन्न नौ वटा शीर्शकमा पुँजीगत खर्च गर्दै आइरहेको हुन्छ । यसको मुलभुत आसय देशभित्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाई औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरी रोजगारी र उद्यमशीलताको विकास नै हो ।दीगो र पर्याप्त रोजगारीले आय बढाई मर्यादित जिवन बाच्न सहज तुल्याउँछ । यसबाट मानव विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ । अर्थात मानव विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले आर्थिक मामिलाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७९/८० को अवधिमा वार्षिक औसतमा १ खर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आर्थिक मामिलाका क्षेत्रमा खर्च भएको छ । यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय वार्षिक औसतमा ११६९ अमेरिकी डलर छ । देशभित्र वार्षिक औसत रोजगारी ७२ लाख ७२ हजार रहेको छ । यस अवधिमा आर्थिक मामिलातर्फको लगानी वार्षिक औसत वृद्धिदर ८ प्रतिशत छ । यसै अवधिमा वार्षिक औसत आय बृद्धिदर ६.१७ अमेरिकी डलर हुँदा वार्षिक औसत मानव विकास सूचकाङ्क ०.६१ प्रतिशतले बढेको छ।
चित्र ७: आर्थिक मामिला क्षेत्रमा सरकारको पुँजीगत लगानी (रु.करोडमा)
श्रोतः सरकारको कार्यगत व्यय, नेपाल राष्ट्र बैंक
मानव विकासका क्षेत्रमा देखापरेका चुनौती
- स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीका क्षेत्रमा सरकारको न्यून लगानी,
- संविधानले नै सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको कार्यान्वयनमा सुस्तता
- रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्नमा सरकारी उदासिनता
- आधुनिक सिपमूलक तालिमको कमीले श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ,
- ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहनु,
- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आयमा असमानता कम गर्न नसक्नु,
- न्यून पोषण तथा खाद्य सुरक्षा,
- खर्चिलो तथा झण्झटिलो स्वास्थ्य सेवा,
- जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहनु
- युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायन,
- महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, तथा नेतृत्व तहमा न्यून पहुँच,
- घरेलु हिंसा, बालविवाह, र लैङ्गिक विभेद लगायतका सामाजिक विकृति,
- ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यावश्यक पूर्वाधारको कमि,
- आर्थिक अनियमितता र सुशासनको कमीले मानव विकासका कार्यक्रम प्रभावित हुनु,
- बाढी, पहिरो, खडेरी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपले मानव विकासमा नकारात्मक असर गर्नु,
