नेपाल इन डाटा
कसको पालामा सुरु भयो ?
वि. सं २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा सांसद विकास कोषको अवधारणा अघि बढाइएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको आफ्नो क्षेत्र विकास निर्माणमा रहेका जिम्मेवारीलाई मनन् गर्दै ६ महिनाका लागि प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा साढे २ लाख रुपैयाँको विकास निर्माण गर्ने अवधारणा सहित कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्ष २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
३० वर्षमा ९० अर्ब बाँडियो
विभिन्न नाम दिएर सांसदलाई २०५१ सालयता ३० वर्षमा ९० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बाँडिएको छ । सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा प्रति सांसद ६ करोड रुपैयाँका दरले रकम बाँडिएको छ । उक्त वर्ष अर्थमन्त्रीमा नेकपा एमालेका युवराज खतिवडा थिए ।
सबैभन्दा धेरै पटक नेपाली कांग्रेसले बाँड्यो
आठवटा आर्थिक वर्षमा भने बाँडिएन रकम
नीति निर्माण तहमा रहेर भूमिका खेल्नुपर्ने जनप्रतिनिधि विकासमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन नहुने भन्दै विकासका नाम दिएर सांसदलाई पैसा बाँड्ने रकमको चौतर्फी आलोचना पनि हुँदै आइरहेको छ ।२०५१ सालयता विभिन्न ८ वटा आर्थिक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमको नाम दिएर सांसदलाई पैसा बाँड्न बन्द गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५८/५९, २०५९/६०, २०६४/६५, २०६५/६६, २०६८/६९, २०६९/७०, २०७०/७१ ,२०७८/७९ र २०७९/८० मा सांसद विकास कोषका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।
