नेपालमा वैदेशिक लगानीको आरोह-अवरोह
डा. गोविन्द नेपाल, २०८१ वैशाख ९ गते १८:४५
वैदेशिक लगानीको ठूलो हिस्सा ठूला वा विकसित अर्थतन्त्र भएका देशमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारले आर्थिक उदारीकरणमा जोड दिई नीति तथा कानुन ल्याएपछि विदेशी लगानी आउन थालेको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने राज्यको नीति हुने उल्लेख छ । विभिन्न देशले वित्तीय स्रोत उपलब्ध गर्न, प्रविधि प्राप्त गर्न, व्यवस्थापकीय क्षमता हासिल गर्न, दक्ष मानव संशाधन प्राप्त गर्न, घरेलु उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउँदै नयाँ बजार विस्तार गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गरेका छन्।
तीन दशक अगाडि आएको भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको विश्वव्यापी लहरपछि विश्वमा वैदेशिक लगानीको परिचालन र परिमाण दुवै तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । तर, वैदेशिक लगानीको वितरण सबै देशमा समान छैन।
वैदेशिक लगानीको ठूलो हिस्सा ठूला वा विकसित अर्थतन्त्र भएका देशमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारले आर्थिक उदारीकरणमा जोड दिई नीति तथा कानुन ल्याएपछि विदेशी लगानी आउन थालेको हो ।
नेपालले विश्वको कुल वैदेशिक लगानीको ०.०१ प्रतिशत मात्रै आकर्षित गर्न सकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७८/७९’ ले सन् १९९५/९६ देखि २०२१/२२ सम्म स्वीकृत वैदेशिक लगानीको ३६.२ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वास्तविक लगानी भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार तथा लगानी सम्मेलन गरेर निरन्तर प्रयत्न गर्दागर्दै विदेशी लगानी खासै आउन सकेको छैन । नेपालमा कस्तो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छ ? कति विदेशी लगानी आवश्यकक छ ?, ती लगानी ल्याउन कति इमान्दार प्रयास भएका छन् ? विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त वातावरण बन्न सकेको छ वा छैन ?, लगानी ल्याउन के कस्ता चुनौती र समस्या छन् ? भन्नेजस्ता प्रश्न आज पनि पूर्णरूपमा उत्तरित छैनन् । वैदेशिक लगानीको आजको अवस्था, समस्या, चुनौती र सम्भावनाको आलोकमा माथिका प्रश्नबारे पनि बहस गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस कार्यपत्रले केही विषयवस्तु राख्ने प्रयत्न गरेको छ ।
वैदेशिक लगानी
वैदेशिक लगानीको स्वरूप सामान्यतया तीन प्रकारका हुन्छन् । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, पोर्टफोलियो लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेको निम्न प्रकारका लगानीलाई विदेशी लगानी भनेर परिभाषित गरेको छ :
१. विदेशी मुद्रामा गरिने लगानी
२. सेयरमा गरेको लगानीबाट प्राप्त लाभांशको पुनर्लगानी
३. पूँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी
४. लिज लगानी
५. धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी
६. नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी
नेपालमा हालसम्म ७९ देशका ४ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताले लगानी गर्न रुचि देखाएका छन् । नेपालमा लगानी गर्ने देशमध्ये भारत र चीन अग्रपंक्तिमा छन् । भारतले अहिलेसम्म नेपालमा ६ सयभन्दा बढी उद्योगमा करिब १ खर्ब ५० अर्बहाराहारी लगानी प्रतिबद्धता देखाइएको छ भने चीनले ६सय २५ भन्दा बढीउद्योगमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँबराबर लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअतिरिक्त एसियाली, अमेरिकी, युरोपेली लगानीकर्तामात्र होइनन्, अफ्रिकाबाट समेत लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन् ।
चीन (मेनल्यान्ड) मा १९८० सुरुवातदेखि १९९० दशकको अन्त्यसम्म वैदेशिक लगानी प्रतिवर्ष १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर २०१७ मा १ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड डलर पुगेको छ भने भारतमा ११९१ मा ७ करोड ५० लाख डलरमा सीमित रहेको विदेशी लगानी २०१७ मा ३९ अर्ब ९० करोड डलर पुगेको देखिन्छ ।
यूएनसीटीएडीले प्रकाशित गरेको वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२३ अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने पहिलो, दोस्रो र आठौं देश अमेरिका, चीन र भारत पर्दछन् ।२०२१ मा अमेरिका भित्रिएको ३ खर्ब ८८ अर्ब डलर वैदेशिक लगानी २०२२ मा घटेर २ खर्ब ८५अर्ब डलर भएको छ । तर, चीनमा भने २०२१ मा भित्रिएको १ खर्ब ८१ अर्ब डलर वैदेशिक लगानी बढेर २०२२ मा १ खर्ब ८९ अर्ब पुगेकोछ । भारतको स्थिति हेर्ने हो भने २०२१ भन्दा ४अर्ब डलरले वैदेशिक लगानी बढेर २०२२ मा ४९ अर्ब डलर पुगेको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विश्वका १० प्रमुख देश
२०२२ मा एसिया महादेशमा पूर्वी एसियाले सबैभन्दा बढी ६ खर्ब ६२ अर्ब डलरबराबर विदेशी लगानी भित्र्याएको छ भने मध्यएसियाले सबैभन्दा कम १० अर्ब डलरमात्र भित्र्याएको छ । दक्षिण एसियामा २०२१ भन्दा ४ अर्ब डलरले वैदेशिक लगानी बढेर २०२२ मा ५७ अर्ब डलर पुगेको छ ।
दक्षिण एसियाली देशमध्ये भुटान छाडेर सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी भित्र्याउने देश नेपाल रहेको छ । २०२१ मा १९ करोड ६० लाख डलरबराबर वैदेशिक लगानी थियो भने २०२२ मा घटेर ६ करोड ५० लाख डलर पुगेको छ ।
दक्षिण एसियामा विदेशी लगानी प्रवाह
दक्षिण एसियाली आठ देशमध्ये २०२२ मा नेपाल वैदेशिक लगानीको दृष्टिले छैटौं स्थानमा रहेको छ भने भारत र बंगलादेश पहिलो र दोस्रो स्थानमा छ । अफगानिस्तान अन्तिम स्थानमा छ ।
नेपालमा १० वर्षमा वैदेशिक लगानीको वार्षिक वृद्धि दुई गुणा भएको देखिन्छ तर आकार भने सानो नै छ । २०२१ मा १९ अर्ब ५० करोड रहेको लगानी २०२२ मा १८ अर्ब ६० करोडमा झरेको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी
२०१९ देखि २०२२ सम्म चार वर्षमा नेपालको कुल वैदेशिक लगानी १ खर्ब ८२ अर्ब ९२ करोडबाट बढेर २ खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पूँजीको अंश ५३.७१ प्रतिशत, रिजर्भ ३१.७० प्रतिशत र कर्जाको अंश १४.६० प्रतिशत छ ।
नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी
२०७९ असार मसान्तसम्म नेपालमा ५७ देशको २ खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । जसमध्ये भारतबाट सबैभन्दा बढी ८८ अर्ब ५९ करोड र त्यसपछि चीनबाट ३३ अर्ब ४५ करोड, आयरल्यान्डबाट २० अर्ब ९० करोड, सिङ्गापुरबाट १६ अर्ब ७ करोड र सेन्ट किट्स एन्डड नेभिसबाट १५ अर्ब ९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ (नेपाल राष्ट्र बैंक स्थलगत सर्वेक्षण २०२३)।
भारतले गरेको लगानीमध्ये ४.९ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र, ३५.९ प्रतिशत उत्पादनशील उद्योग, १८.१ प्रतिशत वित्तीय तथा बीमा क्षेत्र, ४.५ प्रतिशत होटल व्यवसाय र बाँकी अन्य क्षेत्रमा रहेको छ । त्यस्तै चीनले गरेको लगानीमध्ये ६९.९ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा गएको छ (नेपाल राष्ट्र बैंक स्थलगत सर्वेक्षण २०२३) ।
२०२२ मा नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २ खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोडमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा ३२.८ प्रतिशत, उत्पादनशील उद्योगमा २९.५ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमा सेवामा २५.६ प्रतिशत, होटल व्यवसायमा ५.३ प्रतिशत, ४.८ प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्रमा गएको छ (नेपाल राष्ट्र बैंक २०२२)।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएअनुसार २०७८ फागुनसम्म लगानी बोर्डबाट ३२ ठूला पूर्वाधार परियोजना ११ खर्ब ७१ अर्बबराबर लगानी स्वीकृत भएको छ । यी आयोजनामध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्र छन् ।
वैदेशिक सहायता कुन क्षेत्रमा लिने र कसरी लिने भन्नेबारे स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन ।
२०७८ फागुनसम्म उद्योग विभागमा ५ हजार ३ सय ८४ उद्योगमा ३ खर्ब ९६ अर्ब ५३ करोडबराबर विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ, जसबाट २ लाख ७८ हजार ९ सय ७५ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ (अर्थ मन्त्रालय २०७९) । यी आयोजनामध्ये ४ हजार ६ सयभन्दा बढी साना उद्योग छन् ।
२०७८/७९ फागुनसम्म स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये ऊर्जामूलक क्षेत्रमा ३२.९ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा २२.४ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा २०.५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १६.३ प्रतिशत छ । पूर्वाधार क्षेत्रका उद्योगमा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी प्राप्त भएको छ (अर्थ मन्त्रालय २०७९) ।
समस्या र चुनौती
नेपालले औपचारिक रूपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागानी भित्र्याउन नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधार गरे पनि अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, विदेशी लगानी नीति, लगानी बोर्ड स्थापना, स्वचालित दर्ता तथा प्रशासन लगायत थुप्रै सुधार गर्दा पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
यस्तो किन भएको छ भन्ने सम्बन्धमा अत्यन्तै कम बहस भएको छ । सुधारका नाममा जहिले पनि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत पक्षमा मात्रै विचार गर्ने गारिएको छ जबकि यसका पछाडि प्राविधिक र नीतिगत कारणभन्दा कमजोर कार्यान्वयन पक्ष र राज्यको लगानीकर्तासँगको सम्बन्ध बढी जिम्मेवार छन् ।
वैदेशिक लगानी अकर्षित गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलबीच स्पष्ट एवं एकीकृत अवधारणाको अभाव छ । अझ एउटै दलको पनि दलगत अवधारणा र व्यवहारमा भिन्नता देखिन्छ ।
१. वैदेशिक सहायता कुन क्षेत्रमा लिने र कसरी लिने भन्नेबारे स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन । आर्थिक विकासलाई गति दिने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्ने भने पनि आजसम्म आएका लगानीका विषय क्षेत्रगत हिसाबले कति सन्तुलित छन्, राष्ट्रिय पूँजी परिचालनमा कति सहयोगी छन् , रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्न कति योगदान गरेका छन् र मुलुकको व्यपार घाटा कम गर्न कति मद्दत गरेका छ्न् भनेर मूल्यांकन गरिएको छैन ।
यतिमात्र होइन, लगानी प्रतिबद्धता गरेर आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेर मुलुकलाई कति घाटा पुर्याएका छन् भन्ने कुराको पनि कतै मूल्यांकन गरिएको छैन । नेपाली निजी क्षेत्र र विदेशी निजी क्षेत्रबीच साझेदारी वा सार्वजनिक निजी क्षेत्रबीच साझेदारी कस्ता परियोजनामा कसरी हुनुपर्छ भन्नेमा पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण देखिँदैन । ‘जे आयो त्यो टिप्यो अगाडि बढ्यो’ हिसाबले जाने हो भने यस्तो लगानीले मुलुक वैदेशिक लगानीबाट हुने सम्भावित लाभबाट विमुख हुनेमात्र मुलुकको स्रोत साधनको दोहनबाट विदेशीले नै अत्यधिक फाइदा लिने हुन्छ, जुन कुरा कतिपय विदेशी लगानी गरेका कम्पनीले गरेको आर्जनबाट स्पष्ट देखिन्छ ।
२. वैदेशिक लगानी अकर्षित गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलबीच स्पष्ट एवं एकीकृत अवधारणाको अभाव छ । अझ एउटै दलको पनि दलगत अवधारणा र व्यवहारमा भिन्नता देखिन्छ । सरकार परिवर्तन भएपछि विदेशी लगानीकर्तासँग गरिने व्यवहार पनि फरक हुन सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ । कतिपय निर्णयकर्ताले अनुचित लाभ लिन दिने दबाबले पनि लगानीकर्ता निराश बनेको चर्चा सुनिन्छ । नीतिगत र कानुनी दस्तावेजमा जे लेखिएको छ, त्यसअनुसार नै कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा लगानीकर्ता अझै ढुक्क छैनन् ।
३. विदेशी लगानीकर्ताको गुनासो विद्यमान नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका सन्दर्भभन्दा कर्मचारी कार्यशैलीप्रति र लामो निर्णय प्रक्रियाप्रति छ । कुनै पनि निर्णय निश्चित अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने, निर्णय गर्न नचाहने, कानुन र नियमावलीले दिएका सुविधा पनि लिन धाउनुपर्ने, कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा हुने र बरबुझारथ प्रणाली नहुँदा एउटा निर्णय गराउन धेरै कर्मचारीलाई पटक–पटक एउटै कुरा बुझाइरहनुपर्ने बाध्यताले पनि लगानीकर्ता हैरान परेका छन् । त्यतिमात्र होइन, लगानीसँग सम्बन्धी नीति निर्देशनमा भएका संशोधनबारे समयमै जानकारी नहुँदा पनि विवाद हुने गरेको छ ।
४. विदेशी लगानीकर्ताले महसुस गरेको अर्को अप्ठेरो भिसा सम्बन्धी विषय हो । वर्तमान श्रम नियमावलीले विदेशी लगानी भएको प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको रहेछ भने सोही संख्या र नभएको भए बढीमा तीन वा कुल श्रमिक संख्याको को ५ प्रतिशतसम्म विदेशीलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको नीति अवलम्बन गरिए पनि त्यही प्रक्रिबाट सबै निर्णय नहुने र फाइल बोकेर कार्यालय धाउनैपर्ने अवस्थाले गर्दा उद्योगको प्रवेश र बहिर्गमनमा झन्झट र अपारदर्शिता कायमै रहेको अवस्था छ । त्यस्तै विभिन्न ऐन कानुनका प्रावधानबीच सामञ्जस्य नहुँदा एउटाले दिएको सुविधा अर्काले काट्ने अवस्था हुँदा लगानीकर्ताले हैरानी बेहोर्नुपर्ने स्थिति पनि विद्यमान छ ।
५. नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ नभएका कारण र ‘हेजिङ पोलिसी’ सबै विदेशी लगानीका निम्ति लागु भइनसकेका कारण नयाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने निर्णय गर्न कठिन छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली उद्योगपतिको सहजीकरण र विश्वासमा मात्र उनीहरू भर पर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली उद्योगपतिहरू नै उद्योगबाट व्यापारतर्फ आकर्षित भइरहेका बेला वेदेशिक लगानी बढ्न सक्ने देखिन्न ।
६. आन्तरिक तयारी पूरा नगरी हतार–हतार गरिने लगानी सम्मेलनले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन । नीतिगत र कानुनी अडचन, अस्पष्टता र असामञ्जस्य हटाएर कार्यान्वयनका लागि तयार परियोजना लगानीकर्तालाई देखाउने र उनीहरूले चासो देखाएका आयोजनामा लगानी भित्र्याउन निरन्तर पछाडि नलागी विदेशी लगानी नआउने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । उदाहरणका लागि २०१७ मा भएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले १४ खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोडको आशयपत्र बुझाए पनि अहिले सम्म ३ खर्ब ३५ करोड ४७ लाखमात्रै लगानी भित्रिएको छ । त्यस्तै २०१९ मा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैर्याबराबर प्रतिबद्धता आए पनि अहिलेसम्म १ अर्ब १८ करोड मात्रै लगानी भित्रिएको छ।
७. नेपालको आन्तरिक बजार सानो हुनु र छिमेकी ठूला बजार प्रवेश अझै भरपर्दो र सहज नहुँदा लगानीकर्ता सुरुमा आकर्षित भए पनि पछि बुझ्दै जाँदा हच्किएको वा बिच्किएको देखिन्छ । नेपालको प्रमुख र सम्भाव्य नजिकको बजार भारत भएको र नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्ध भूराजनीतिक प्रभावका कारण अनुमानयोग्य हुन सकेको छैन । भारतमा हुने नीतिगत परिवर्तनले नेपालमा गरिएको लगानी प्रभावित भएको छ । नेपालको कमजोर विदेश सम्बन्ध र सरकारअनुसार त्यसको सञ्चालन हुने गलत प्रवृत्तिले पनि नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्ध विश्वासिलो बन्न सकेको छैन ।
८. नेपालमा विदेशी लागानीको प्रशासन फितलो देखिएको छ । सझौता गर्दा हतार गर्ने, सम्झौतामा आकर्षित हुने आफ्नै कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको राम्रो अध्ययन नगर्ने, कम्पनीको आवधिक अनुगमन नगर्ने र कुनै विषयमा विवाद भयो भने दुवै पक्ष मिलेर समयमै विवाद समाधान नगर्ने, पछि कानुनी प्रश्न उठेपछि अदालतमा विवाद लैजाने प्रवृत्तिले नयाँ लगानी बिच्किने स्थिति बनेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका अवसर प्रशस्त भएको र नेपालको कन्ट्री रेटिङ पनि नभएकाले साना–साना कुराले पनि लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ ।
९. ठूला विदेशी लगानीका निम्ति सडक, बिजुलीलगायत औद्योगिक र व्यापारिक स्तरीय पूर्वाधार विकास आवश्यक हुन्छ । स्तरीय पूर्वाधारले उत्पादन र व्यापारिक लागत घटाउँछ र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । नेपालमा अझै पनि यस्ता पूर्वाधार बन्ने क्रम छिमेकी देशको तुलनामा प्रारम्भिक चरणमै छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका कारण स्वदेशमा ज्याला बढ्दै गएको छ, बढ्दो जीवनयापन खर्चका कारण ज्याला बढ्नु आवश्यक नै छ तर युवाशक्ति सिपयुक्त नहुँदा यसको उत्पादकत्व कम छ । निम्न गुणस्तरका पूर्वाधार र कम उत्पादनशील श्रमका कारण ठूला विदेशी लगानी हच्किन सक्छन् ।
१०. सुस्त आर्थिक विकास, निर्मित विकास पूर्वाधारको न्यून उपयोग, न्यून क्रयशक्ति, बढ्दो निराशा, सुशासनमा कमी, समय–समयमा हुने उद्योगी–व्यापारीहरूका आन्दोलनले पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित नभएका हुन सक्छन् । साथै, सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता समयमे पूरा गर्न नसकेका कुनै घटनाले पनि उनीहरूमा शंका पैदा गरेको हुन सक्छ ।
आर्थिक क्षेत्र र बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नबन्नु, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको ‘एचभीडीएआरएनए’ कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर नबन्नु र समग्र औद्योगिक वातारण नहुनुले पनि नयाँ लगानी भित्रिन गाह्रो भइरहेको छ ।
११. नेपालमा परियोजनाका निम्ति वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु तीन कारण चुनौतीपूर्ण छ । नेपालका बैंकहरूको ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने क्षमता कम छ । सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) बाट जाँदा पनि माग गरेअनुसार ऋण प्रवाह गर्न कठिन छ । पूँजीबजारको अपेक्षित विकास नहुनु, वाणिज्य बैंकहरूले बन्ड जारी गर्ने काम भर्खरै सुरु हुनु तथा विदेशी बैंकमार्फत ऋण पनि सीमित मात्रामा लिन सकिनु आदि कारण वित्तीय व्यवस्थाको कमजोर आपूर्ति पक्ष देखाउँछ । तरलता र ब्याजदरमा भइरहने उतारचढावले ऋणको लागत अनिश्चित बनाएको छ । कतिपय सन्दर्भमा धितो सीमितताका कारण माग पक्ष प्रभावित भएको पाइन्छ ।
११. जग्गा प्राप्ति अर्को महत्वपूर्ण समस्याका रूपमा आइरहेको छ । व्यक्तिगत जग्गाको मूल्य ज्यादै महँगो हुँदा लगानीको ठूलो रकम जग्गामा जाने हुनाले कतिपय लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । खासगरी जलविद्युत जस्ता परियोजनाको विद्युत गृह, प्रसारण लाइन र राइट अफ वे का निम्ति चाहिने जग्गा लिजमा लिँदा पनि परियोजनाको लागत बढ्न गई आयोजना नै सम्भाव्य नहुने डर देखिन थालेको छ । त्यसैगरी वन क्षेत्र प्रयोग भए रुख प्रतिस्थापन गर्न अर्को जग्गामा वृक्षारोपण र हेरचाह गर्नुपर्ने नियमले लगानीकर्ता झन्झट महसुस गरिरहेका छन ।
१२. आर्थिक क्षेत्र र बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नबन्नु, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको ‘एचभीडीएआरएनए’ कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर नबन्नु र समग्र औद्योगिक वातारण नहुनुले पनि नयाँ लगानी भित्रिन गाह्रो भइरहेको छ ।
सुझाव
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवृत्तिलाई ज्यादै सानो हिस्सामात्र नेपालले आकर्षित गर्न सकेको छ । लगानी आकर्षित गर्न नसक्नुमा नेपालमा लगानीको अवसर कमी भएर होइन कि सम्बद्ध निकाय यसमा गम्भीर हुन नसकेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले आसन्न लगानी सम्मेलनपूर्व पहिले जस्तै हतारमा कानुन संशोधन गर्ने कुरा बताएको छ । तर, कानुन र नियम संशोधनले मात्रै समस्या सुल्झिने देखिँदैन ।
लगानीकर्ताको लगानी भित्र्याउनेदेखि लगानी फिर्ता लाने चरणसम्मका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति र कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका नेपालका कमजोरी नसच्याइकन र निम्ता दिएर ल्याएका लगानीकर्तालाई आदरपूर्वक व्यवहार नगरेसम्म विदेशी लगानी खासै नबढ्न सक्छ । तर, लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन र थप लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न तत्काल देहाय बमोजिमका काम गर्नु अपरिहार्य :
१.आजसम्म भित्रिएको वैदेशिक लगानीबाट मुलुकले के कति फाइदा लिन सक्यो, कहाँ चुक्यो, कहाँ कमजोरी रह्यो त्यसको समीक्षा गर्न र त्यसबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनका निम्ति प्राथमिकता र रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ । गतिशील विश्व र नेपाली समाजका चाहना र आवश्यकता फरक हुन्छन् । त्यसैले विनासमीक्षा पुरानै प्रथमिकता र नीतिलाई निरन्तरता दिनु भुल हुन सक्छ ।
२. व्यावसायिक क्षेत्रबाट नयाँ पुराना कानुन र पछि बनेका कानुनबीच असंगतिबारे प्राप्त गुनासा यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न दिइएका सुविधा, प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न बनाइएका नियमावली, कार्यविधि, समयबद्ध निर्णय दिने सरकारी वाचा सहज कार्यान्वयन हुने परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ ।
३. उद्योगको प्रकृति हेरी विदेशी श्रमिकलाई काम गर्ने भिसा सरल रूपमा दिने, बंगलादेशले जस्तै सुरुका वर्षहरूमा प्राविधिक श्रमिक बढी ल्याउन दिने र क्रमशः पछिल्ला वर्षहरूमा तिनलाई नियम कानुनअनुसार कटौती गर्दै लाने कुरा व्यावहारिक देखिएको छ ।
४. वैदेशिक लगानीको सम्भावना भएका देशसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ ।
५. बढी लगानी भित्र्याउन विदेशी लगानीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजार खुला गर्दै लानु आवश्यक छ ।
नेपालले प्रथमिकताका क्षेत्र र परियोजनामा आजसम्म भित्र्याएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त गरेको प्रतिफलको समीक्षा, जानी नजानी गरेका कमिकमजोरी वा भयानक गल्ती भएका छन् भने तिनको पहिचान र स्वीकारोक्ति, कार्यशैलीगत त्रुटि आत्मसमीक्षा गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउन परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ प्राथमिकता र रणनीतिक बाटो तय गरी आवधिक लक्ष्य तय गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
६. विदेशी लगानीका कम्पनीले उद्योग स्थापना गर्न जग्गाको उपलब्धता अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । खासगरी जलविद्युत् परियोजनाका निम्ति धेरै जग्गा चाहिने हुनाले यसको प्रबन्ध गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताकै खर्चमा कानुनी प्रावधान अनुरूप जग्गा उपलब्ध गर्न सरकारको सहजीकरणविना सँभव छैन । निश्चित समयावधि पछि सरकारकै स्वामित्वमा जलविद्युत परियोजना आउने हुनाले पनि सकेसम्म कम मूल्यमा लगानीकर्ताले आवश्यक जमिन लिन सकुन् भन्ने मनसाय सरकारको हुनुपर्छ । अन्य व्यवसायका लागि चाहिने जग्गा पनि उचित मूल्यमा उपलब्ध होस् भनी सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्दा सहज हुन्छ । त्यसैगरी व्यवसायका निम्ति कुनै कम्पनीले किनेको जग्गा पनि व्यक्तिगत हदबन्दी भन्दा बढी धितो राखी ऋण लने छुट हुनु हुँदैन । विगतमा बैंकसँग मिलेमतो गरी जग्गा हडप्ने प्रपञ्च पनि हुन सक्छ । अर्को कुरा, जग्गाको मुआब्जा बढी दिनुपर्दा परियोजना नै आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य नहुन सक्छ ।त्यसैले जथाभावी मूल्य दाबी गर्ने प्रवृत्ति विधिवत रोक्नुपर्छ ।
७. वैदेशिक लगानी ल्याउन स्तरीय ऊर्जामा पहुँच, चौडा र सिी सडक मार्ग, रेलमार्ग, सञ्चार सुविधा तथा औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार हुनु आवश्यक छ । पूर्वाधार निर्माण पूँजी सघन आयोजाना भएकाले नेपालले प्रतिफलदायी रणनीतिक पूर्वधारलाई मत्रै प्रथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
८. लगानीकर्तालाई कम्पनी स्थापना गर्न धेरै फाँट र कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट र अनुचित लाभका निम्ति आउन सक्ने दबाबबाट मुक्त राख्न, एउटै बिन्दुबाट सबै सेवा प्राप्त गर्न एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छ । सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर सेवाग्राहीले आफ्नो फाइल कहाँ पुग्यो, स्वीकृतिको अवस्था के छ भन्ने थाहा पाउन सक्ने हुन्छ ।
९. वैदेशिक लगानी आउन ‘सोभरिन कन्ट्री रेटिङ’ हुन आवश्यक छ । यसो भए मात्रै नेपालमा लगानी गर्दा हुन सक्ने सम्भाव्य जोखिमबारेमा उनीहरू जानकार हुने छन् । ती जोखिम लिएर लगानी गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय लिन सक्नेछन् । यसैगरी स्वीकार्य विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपालले स्वीकार्य ‘हेजिङ पोलिसी’ ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।
१०. ठूला परियोजनामा निर्माण अवधिको ब्याज कम गर्न र ब्याजको बोझ कम गर्न ऋण संरचना उचित वित्तीय व्वस्थापन सम्बन्धी मोडेलिङको काम गर्नुपर्छ । वित्तीय लागत घटाउन विदेशी मुद्रा अंकित ऋणपत्र, निश्चित ब्याजदरमा दीर्घकालीन व्यावसायिक कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, निजी स्वपूँजी तथा परियोजना धितो, ट्रस्ट फन्ड, अनुदान आदि दीर्घकालीन ऋण उपकरणमा लगानीकर्ताको पहुँच बढाउन आवश्यक छ ।
११. नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली ल्याएर लगानी भित्र्याउन तथा लेखांकन गर्ने प्रक्रिया सजिलो बनाएको छ । तर, त्यसमा थप व्यवस्था आवश्यक छ । उक्त विनियमावली आउनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नेपाल भित्रिएका विदेशी लगानीका हकमा पनि पुनः लेखांकन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान र विभिन्न कागजात पेस गर्नुपर्ने कारण कतिपय पुराना विदेशी लगानीकर्ताको लगानी लेखांकन हुन सकेको छैन । यो समस्याको उपयुक्त समाधान खोजी लेखांकन गरी लाभांश फिर्ता लान सहज गर्नु आवश्यक छ ।
१२. विदेशी लगानी ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक छ र वैदेशिक लगानी ल्याउन जिम्मेवार निकाय तथा उनीहरू र लगानीकर्ताबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र पनि आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
नेपालले प्रथमिकताका क्षेत्र र परियोजनामा आजसम्म भित्र्याएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त गरेको प्रतिफलको समीक्षा, जानी नजानी गरेका कमिकमजोरी वा भयानक गल्ती भएका छन् भने तिनको पहिचान र स्वीकारोक्ति, कार्यशैलीगत त्रुटि आत्मसमीक्षा गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउन परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ प्राथमिकता र रणनीतिक बाटो तय गरी आवधिक लक्ष्य तय गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । रणनीतिक बाटो तय गर्दा विगतको अनुभव, असल अभ्यास र अनुसन्धानको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्छ ।