सरकारले हालसम्ममा उपलब्ध गराएको मल निकै कम रहेको हुँदा किसान माझ पुर्याउन निकै समस्या भएको मधेस प्रदेशका कृषिमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री बताउँछन् । ‘मल खाद्य आपूर्ति गराउने अधिकार संघ सरकारसँग छ । हामी त समन्वयकारी भूमिकामा मात्रै हुन्छौं । गत वर्ष पनि संघ सरकारले आवश्यकताबमोजिम मल उपलब्ध गराउन सकेको थिएन् । र, यस वर्ष पनि मल आपूर्तिको अवस्था निकै कमजोर छ,’ मन्त्री क्षेत्री भन्छन्, ‘यो विषयमा केन्द्रसँग समन्वय गरेर मल आपूर्ति बढाउन दबाब दिने छौं ।’
संघ सरकारले चालु आवमा मधेस प्रदेशका लागि छुट्ट्याएको मलको कोटामा युरिया २७ प्रतिशत (८५ हजार ४९१ मेट्रिकटन), डीएपी २८.५१ प्रतिशत (५७ हजार ७३२ मेट्रिकटन) र पोटास २५.८२ प्रतिशत (५ हजार ८०९ मेट्रिकटन) उपलब्ध गराउने जनाएको छ । तर, हालसम्म प्रदेशमा सोअनुसारको आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
पर्साका किसानले धानबालीमा हाल्न पाएनन् मल
वीरगन्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयमा बुधबार भेटिए वीरगन्ज–२० अपौनिका किसान विश्वम्भर सिंह । कार्यालयका सहायक प्रबन्धक पुरुषोत्तमकुमार सिंहसँग दुई चार बोरा भए पनि युरिया मल उपलब्ध गराइदिन अनुनयविनय गर्दै थिए । तर, कार्यालय सहायक प्रबन्धक सिंहले ‘मेरो हातमा केहि पनि छैन, गाउँकै कृषि सहकारी संस्थामा जानुस्’ भनेर जवाफ दिएपछि वृद्ध कृषक विश्वम्भर निराश भए ।
खडेरीका बाबजुद स्यालो ट्युबवेलबाट खेतमा सिँचाइ गरेर जसातसो धान रोपेका विश्वम्भरले भने, ‘गाँउको डिलर (कृषि सहकारी) मा जाँदा मल आएपछि दिन्छु भन्छन् । यहाँ आउँदा हाकीम सा’बले मेरो हातमा केही पनि छैन भन्छन् । अहिले धानमा युरिया नहाली भएको छैन । सुरुमा खडेरीले गर्नुगर्यो, अब चाहिँ मल हाल्न नपाउँदा रोपेको धान जोगाउन नै मुस्किल भइसकेको छ ।’
विश्वम्भरको गाउँ अपौनीमा रहेको हरिओम कृषि सहकारी संस्थाको कोटामा ९० बोरा युरिया मल परेको छ । तर, उक्त सहकारीले हालसम्म पनि मल नलगेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका सहायक प्रबन्धक सिंहले बताए । उनले भने, ‘एक त मागको तुलनामा निकै कम मल आइरहेको छ । तर, आएको मल पनि सम्बन्धित कृषि सहकारी संस्थाहरूले समयमै लगेर वितरण नगर्दा किसान समस्यामा छन् ।’
पर्साकै सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–नम्बर ५ महुवनका किसान धुरेन्द्र साह पनि धान खेतमा युरिया मल हाल्न नपाएर चिन्तामा छन् । गाउँको कृषि सहकारी संस्थाबाट उनले पनि युरिया मल पाएका छैनन् । उनले भने, ‘गाउँको डिलर (कृषि सहकारी)मा धाउँदा धाउँदै हैरान भइसकेको छु । मल आएकै छैन भनेर फर्काइ दिने गरेका छन् ।’ बोराको ९ सय ५० रुपैयाँ पर्ने युरिया मल भारतबाट तस्करी गरि ल्याएका व्यापारीले १६ सय रुपैयाँको दरमा बेचिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘एक त भारतबाट व्यापारीले ल्याएर बेच्ने गरेको मलको क्वालिटी पनि त्यति राम्रो हुँदैन । अनि त्यति धेरै महँगोमा किनेर खेतमा हाल्यो भने उल्टै घाटा लाग्छ ।’
सहकारीमा कसरी पुग्छ मल ?
कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले किनेर ल्याएको सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको कोटा निर्धारण गरिन्छ । प्रदेश सरकारको मल वितरण व्यवस्थापन समितिले कोटा निर्धारण गर्छ । त्यसपछि कृषि सामग्री र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले जिल्लाका पालिकामा उपप्रमुख संयोजक रहेको स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समितिलाई त्यहीअनुसार पत्राचार गर्छन् । उक्त समितिले हरेक वडामा क्षेत्रफलका आधारमा आवश्यक मलको परिमाणको निक्र्यौल गरेर पालिकामा रहेका कृषि सहकारी संस्थाहरूको भागमा कोटा निर्धारण गरेर कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा पत्र पठाउँछन् । त्यस्तो पत्र आएपछि मात्रै कृषि
सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट सम्बन्धित कृषि सहकारी संस्थाहरूले मल खरिद गरेर आआफ्नो कार्यक्षेत्रका किसानलाई सरकारले तोकेको दर रेटमा बिक्रीवितरण गर्ने गरेका छन् । यीसबै प्रक्रिया पूरा गर्नमै समय बढी लाग्ने गरेका कारण आयात गरिएको मल पनि समयमै किसानले नपाउँदा समस्या भइरहेको कृषि सामग्री लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका सहायक प्रबन्धक सिंहले पनि बताए । उनले भने, ‘सरकारले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा कार्यालयको गोदाममा आइसकेको मल पनि किसानको खेतसम्म पुग्न ढिलो भइरहेको छ । कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नमै समय लाग्ने गरेको छ ।’
नेपाल सरकारले ग्लोबल टेन्डरमार्फत विदेशबाट खरिद गरेको रासायनिक मल कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयात गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल आयात गर्छन् ।
वीरगन्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयको गोदाममा हाल मौज्दात युरिया मल । तस्बिर : क्रान्ति शाह
धान बालीका लागि पर्सा जिल्लाका किसानलाई वितरण गर्नका लागि वीरगन्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा हाल युरिया मल ६०० मेट्रिकटन अर्थात् १२ हजार बोरा र डीएपी मल पनि ६०० मेट्रिक टन अर्थात् १२ बजार बोरा मौज्दात छ । यस्तै वीरगन्जमै रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको गोदाममा पनि हाल पर्साका लागि ३२६ मेट्रिकटन अर्थात् ६ हजार ५ सय बोरा युरिया मल मौज्दात छ । तर, प्रदेश र पालिकाका मल वितरण व्यवस्थापन समितिले समयमै कागजी प्रक्रिया पूरा नगरिदिने भएका कारणले जिल्लाका किसानहरू अहिले मल नपाएर चिन्तामा छन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका सहायक प्रबन्धक सिंहले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेका कारण गोदाममा मौज्दात युरिया मल वितरण गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो गोदाममा जुन युरिया मल मौज्दात छ, त्यो सम्भवत आगामी आइतबारदेखि कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई वितरण गर्ने काम सुरु हुन्छ ।’
साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख आमोज लामिछानले पनि स्थानीय तहले कोटा निर्धारणसहितको सिफारिस पत्र कृषि सहकारी संस्थालाई समयमा नदिने प्रवृत्तिले किसानहरू मर्कामा परेको बताए । उनले भने, ‘गोदाममा मल छ । तर, लिन आउने कृषि सहकारीहरू समयमा आइरहेकै छैनन् । हामी आँफैले सम्बन्धित कृषि सहकारी संस्थालाई फोन गरेर मल लिन आउनुस् भनेर भन्दै आएका छौं ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका अनुसार, यसपालिका पर्सा जिल्लामा ५२ हजार ६ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ । जिल्लामा रहेको धान खेती योग्य कुल ५७ हजार ११ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये मंगलबारसम्म ५२ हजार ६ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा अर्थात् ९२ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको केन्द्रका प्रमुख रामजीवन ठाकुरले जानकारी दिए ।
सुक्खा र खडेरीका बाबजुद पनि पर्सा जिल्लामा हालसम्म ९२ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘सुक्खा र खडेरीको सामना गरेका जिल्लाका किसानले जसोतसो गरेर धान त रोपे, तर अहिले मल नपाएर छटपटिइरहेका छन् ।’
धान बालीमा अहिले युरिया मल छर्कने बेला घर्किंदै गएको भन्दै उनले भने, ‘पहिले रोपिसकेका धानमा अहिले गाँजा हाल्ने बेला हुँदैछ । यदि अहिले युरिया हालिएन भने उत्पादनमा निक्कै ह्रास आउन सक्छ ।’
धान खेतीका लागि किसानले मलको समस्या बर्सेनि झेल्दै आइरहेको उनले बताए । ठाकुरले भने, ‘देशभर मलको आवश्यकता ८ लाख बढी मेट्रिकटन छ । तर, आयात भने ३ देखि साढे ३ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्रै छ ।’ पर्सा जिल्लामा भने मागको तुलनामा ५० प्रतिशतमात्रै मलको आपूर्ति हुन सकेको पनि जानकारी उनले दिए ।
नेपाल किसान महासंघ पर्साका अध्यक्ष अरविन्दकुमार त्रिपाठीले लामो समयको सुक्खा र खडेरीको मारमा परेका जिल्लाका किसानहरू अहिले भने धान बालीमा युरिया मल हाल्न नपाएपछि थप समस्यामा परेको बताए । मल वितरणका लागि सरकारले बनाएको नीति पनि कृषकमैत्री नभएको गुनासो उनको छ । उनले भने, ‘एक त प्रक्रिया नै निक्कै झन्झटिलो छ । कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले प्रक्रिया पूरा गर्नमै २०/२५ दिन बिताउँछन् । त्यसका बाबजुद पर्सा जिल्लाका लागि निर्धारण गरिएको कोटा पनि अपुग छ ।’
त्यसका अतिरिक्त पालिकाहरूमा गठित स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समितिले पनि वडाहरूको कोटा निर्धारणमा राजनीतीकरण गर्दै आइरहेको आरोप उनले लगाए । उनले भने, ‘त्यहाँ पनि भोट बैंकको राजनीति हुँदै आइरहेको छ । आफ्ना नजिकका सहकारीलाई काखी च्याप्ने काम भइरहेको छ ।’ वडाहरूमा कृषि सहकारी संस्थाहरूले मल वितरणको सरकारको सम्बद्ध निकायबाट अनुगमन नहुँदा मल वितरणमा बदमासी हँुदै आएको पनि उनले बताए ।
सहकारीको लापरबाही, किसानलाई सास्ती
नवलपरासीमा वितरणका लागि आएको मल अझै पनि अधिकांश सहकारीहरूले लगेका छैनन् । जसका कारण किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । कृषि सामग्री कम्पनी परासीमा गत साउन १९ गते पठाइएको युरिया मल अहिलेसम्म जिल्लाका अधिकांश सहकारीले लगेका छैनन् । सहकारीले मल लगे/नलगेकाबारे स्थानीय तहले समेत चासो देखाएका छैनन् ।
स्थानीय तहमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय मल आपूर्ति तथा वितरण समिति छ । समितिले आफ्नो पालिकामा मल वितरण गर्नका लागि सहकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यसरी जिम्मेवारी तोकिएका सहकारीहरूले कृषि सामग्री कम्पनीबाट मल खरिद गरेर किसानलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् । तर, कृषि सामग्री कम्पनी परासीको गोदाममा मल आएको हप्ता दिन बित्न लाग्दा समेत अधिकांश सहकारीले मल लैजान वास्ता नगर्दा किसानहरू समस्यामा परेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रालयमार्फत कृषि सामग्री कम्पनी परासीमा २१५ मेट्रिकटन युरिया मल पठाइएको कम्पनीका शाखा प्रबन्धक ताराप्रसाद खनालले जानकारी दिए । पालिकाहरूले कोटा निर्धारण गरेर पठाएको आधारमा कम्पनीले सहकारीलाई मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अहिलेसम्म जम्मा ७९ दशमलव ८ मेट्रिकटन मात्र मल सहकारीहरूले लगेका छन् ।
गोदाममा अझै १३५ दशमलव २ मेट्रिकटन मल बाँकी रहेको खनालले बताए । सात पालिकाका ७९ सहकारीमार्फत किसानलाई मल उपलब्ध गराइँदै आइएको छ । मंगलबार बिहानसम्म ३४ वटा सहकारीले मात्र मल लगेका छन् । अरूले लगेका छैनन् ।
सुस्ता गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता चौधरीले सहकारीहरूलाई तत्काल मल ल्याउनका लागि आग्रह गरिएको बताइन् । ‘पैसा जम्मा गर्न लगाएर तत्कालै मल ल्याउने व्यवस्था गर्छौं’, उनले भनिन् । सरावल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बासमति हरिजनले आफ्नो पालिकाका धेरैजसो सहकारीले मल ल्याएको बताउँदै बाँकी रहेको भए तत्कालै ल्याएर वितरण गर्न लगाउने बताइन् ।
वितरणमा पालिकाका छुट्टाछुट्टै नियम
केही स्थानीय तहमा भइरहेको मल वितरण प्रणाली नै गलत भएको किसानले बताएका छन् । केही स्थानीय तहले वडाअध्यक्षको कुपनबाट किसानलाई मल वितरणको व्यवस्था गरेका छन् । केही स्थानीय तहले भने सहकारी र सम्बन्धित डिलरमार्फत किसानलाई मल उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । वडाअध्यक्षले कुपन काटेर मल वितरण गर्दा आफू निकटका व्यक्तिलाई मात्र दिने गरेको आरोप आउने गरेको छ । सबैभन्दा अपारदर्शी वडाअध्यक्षमार्फत वितरण हुने कुपन प्रणालीबाट हुने गरेको किसानको समेत गुनासो छ ।
कोशी प्रदेशमा मल खादको मौज्जाद
कोशी प्रदेशमा ५ हजार ७ सय ५९ मेट्रिकटन (मेट) युरिया मल मौजात रहेको जनाइएको छ । जसमध्ये विराटनगरमा ४ हजार ३ सय ३३ मेट्रिकटन (मेट), धनकुटामा २ सय ३० मेट, इटहरीमा ४ सय ९१ मेट , बिर्तामोडमा ६ सय ३३ मेट र गाईघाटमा ९१ मेट रहेको छ ।
डीएपीको १० हजार कोटा लागिरहेकाले खाद कोटाअनुसार आइरहेको र बिक्रीवितरण भइरहेको छ । पर्याप्त मौजात नरहेको र कोटाअनुसार आउने मल वितरण हुँदै छ । त्यसैगरी पोटास २ सय ९६ मेट मौजात रहेको विराटनगरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी कमल पोखरेलले जानकारी दिए ।
कालोबजारीको आरोपमा सञ्चालक पक्राउ
सरकारी अनुदानको रासायनिक मल कालो बजारी गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जना सहकारी सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ । मायादेवी गाउँपालिकाको डुमरा स्थित चेतना सामुदायिक विकास कृषि सहकारी संस्थाका सञ्चालक वशिष्ठ तिवारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङको निर्देशनमा पक्राउ गरिएको हो ।
पक्राउ परेका तिवारीलाई प्रहरीले कालाबजारीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मायादेवी गाउँपालिका ५ बलुहवाका कृषकलाई बिक्री वितरण गर्न भनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको कृष्णनगर कार्यालयबाट चेतना सामुदायिक विकास कृषि सहकारी संस्थाले खरिद गरेर ल्याएको १ सय ९७ बोरा युरिया बाटोमै हराएको कृषकको गुनासो छ । सो वडाका कृषकहरूले आफ्नो वडाले पाउनुपर्ने कोटाको मल वडासम्म नआएको भन्दै केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हराएको मलखादको छानबिनका लागि उजुरी दिएका थिए ।
केही दिनअघि सम्बन्धित गाउँपालिकालाई नै जिम्मा दिए पनि गाउँपालिकाले छानविनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाए पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले बताए ।
वारि अभाव, सीमापारि कालोबजारी
गुलरिया–३ बर्दियाका प्रमोदकुमार यादव मल नपाएर छटपटिएका छन् । आकासे पानीको भरमा बल्लतल्ल रोपाइँ सक्दा पनि मल हाल्ने बेलामा मल नपाउँदा उनी औधी चिन्तित छन् । नगर क्षेत्रका सबै सहकारी एवं डिपोहरू चहारे पनि कतै मलको जोहो गर्न सकेनन् ।
मानो रोपेर वर्षभरिका लागि मुरी उब्जाउने उनको सपना मलले तुहाइदिएको छ । लगानी प्रशस्त छ । मिहिनेत पनि उत्तिकै । तर, आवश्यक पर्दा कसरी मल छैन । उनले भने, ‘अब त खेती किसानी छाडेर विदेश जाने प्रक्रिया सुरु गर्छु । विगतका वर्षमा नेपालमा मल नपाउँदा भारतबाट मल ल्याएर भए पनि गुजारा चलेकै थियो । यहाँ मल नपाउने भएपछि सीमावर्ती भारतीय बजारमा मल किनि नसक्नु छ । भारतीय बजारहरूमा बजार मूल्यभन्दा दोब्बर, तेब्बर महँगो मलको मूल्य छ । हामी विपन्न किसानहरूले कसरी किन्न सक्छौ ? सरकारले किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने हो कुनै वास्ता छैन ।’
भारतमा मल निकै सस्तो छ । तर, नेपालमा मल सहज नभएपछि भारतीय सीमावर्ती बजारमा मलको कालोबजारी हुने गरेको यादवले बताए । गुलरिया नगरपालिका–७ का सुभाषकुमार पोखरेल पनि मल नपाएर तडपएका छन् । ‘एक महिनादेखि मलको पर्खाइमा छु कतै मल पाइएको छैन’, उनले भने, ‘सहकारीमा पुग्यो मलका लागि सधैं हाहाकार र झगडा भइरहन्छ । मल आएपछि एक बोरा मल ४ जनाले बाँडेर पाउने गरेका छौं ।’ मल आवश्यक पर्ने बेलामा सरकारले पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्का किसान सुरेश यादवले धानमा पानी पुगे पनि मलकै समस्या भएको उनले बताए ।
सहकारीहरूमा मल आएको खबर पाउनासाथ दिनभरि लाइन लागे पनि आवश्यक मल नपाएको उनले गुनासो पोखे । सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खरिदको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले किसानको मागअनुसार रासायनिक मल आपूर्ति गर्न नसक्दा मलको अभाव खट्काएको छ ।
बर्दियामा प्रत्येक वर्ष धान खेतीका लागि १२ हजार मेट्रिकटन युरिया आवश्यक पर्दछ । किसानलाई आवश्यक पर्ने मल माग गरिएको भए पनि हालसम्म ६ सय ८३ दशमलव ६८१ मेट्रिक टन मात्र आएको कृषि सामग्री लिमिटेड बर्दियाका प्रमुख लालबहादुर थारुले जानकारी दिए ।
गोदाममा मल, वितरणमा झेल सहकारीमा मल लिनका लागि जम्मा भएका किसानहरू । तस्बिर : यादव आचार्य
सरकारले पालिकामा वडाअनुसार मल आपूर्तिका लागि सूचीकृत सहकारीहरूलाई जिम्मेवारी तोके पनि किसानहरूको मागअनुसार मल नआएको रातोतारा सहकारी संस्था लिमिटेड गुलरिया बर्दियाका अध्यक्ष मेघराज सिग्देलले बताए । ‘किसानको माग थेग्नै हम्मेहम्मे छ । आवश्यक मल आउँदैन’, उनले भने, ‘किसान सहकारीलाई दोष थोपर्छन् हामीले के गर्ने ? आएको मलको कोटा तत्कालै सकिन्छ । एक बोरा मल ४ जना किसानलाई भाग लगाएर बाँडेका छौं । विगतका वर्षहरूमा किसानहरूले भारतबाट मल ल्याउँथे । यस वर्ष भारतमा मलको मुल्य चर्को भएपछि किसानहरूले भारतबाट मल ल्याएका छैनन् । जसले गर्दा मलको माग धेरै छ । आपूर्ति न्यून छ ।’
मलखाद अभाव भोगिरहेका बर्दियाका किसानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया घेराउ गर्दै प्रदर्शन पनि गरेका छन् । धान खेतीका लागि महत्वपूर्ण समयमा आवश्यक मल नपाएर बाली उत्पादनमा संकट आउने भन्दै यहाँका किसान चिन्तित छन् । उनीहरूले कृषिमन्त्रीको तत्काल राजीनामा माग गर्दै नाराबाजी गरेका छन् ।
किसानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको गेट अगाडि ‘मल दे, खेती बचाउ’, ‘कृषिमन्त्री राजीनामा दे’ लगायतका नाराबाजी गर्दै मलखादको तत्काल आपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानको मागसहित ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । किसानका मागहरू पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
किसानहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा कृषि मन्त्रालयमा तत्काल पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए । मलको सरकारी कोटा पुग्न नसकेको अवस्थामा घरमा भएका प्रांगारिक मललाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले सुझाए ।
भारतीय मलहरू गुणस्तरीय नहुन पनि सक्ने भएकाले किसानहरूले माग गरे सरकारले मान्यता दिएका वैकल्पिक मलहरू साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत झिकाउन पहल गर्न सकिने प्रजिअ पौडेलको भनाई छ ।
